6 और राज्यों की अटल मिशन योजनाओं को मिली मंजूरी

0
178

शहरी विकास मंत्रालय ने अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) के तहत अगले तीन वर्षों अर्थात 2017-20 के दौरान बुनियादी शहरी ढांचे की बेहतरी के लिए एक ही बार में 6 राज्यों में निवेश को मंजूरी दे दी है। इन 6 राज्यों में अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले 42 शहरों में 1432 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल मिलाकर 2,863 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी शहरी घरों के नलों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था करने, जलापूर्ति को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर के मानक स्तर पर पहुंचाने, सीवरेज एवं निकासी के नेटवर्कों को बेहतर करने, गैर मोटर वाले परिवहन को बढ़ावा देने और पार्कों एवं हरित स्थलों के विकास पर यह राशि खर्च की जाएगी।

अगले तीन वित्त वर्षों के लिए निवेश का ब्योरा इस प्रकार है : कर्नाटक – 955 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 2070 करोड़ रुपये, झारखंड – 262 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 7 शहरों में 556 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश – 103 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 115 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश – 47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 53 करोड़, नगालैंड – 41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 45 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 24 करोड़ रुपये, जिसके लिए समस्त परियोजना खर्च का वित्त पोषण केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा।

 

जहां एक ओर अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले 27 शहरों में स्वीकृत निवेश किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर झारखंड में 7 मिशन शहर अर्थात रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग हैं। इसी तरह इस मिशन के तहत शहर कुछ इस तरह से हैं : हिमाचल प्रदेश के शिमला एवं कुल्लू, अरुणाचल प्रदेश के इटानगर, नगालैंड के कोहिमा एवं दीमापुर और पुडुचेरी–कराइकल, ओझुकराई एवं पुडुचेरी।
इन मंजूरियों के साथ ही इन 6 राज्यों के 42 मिशन शहरों में अटल मिशन निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे पहले शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए निवेश को मंजूरी दी थी। ‘अमृत’ के तहत वर्ष 2019-20 में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय मिशन अवधि के लिए कुल निवेश को कुछ इस तरह से स्वीकृति दी गई है : कर्नाटक –4971 करोड़ रुपये, झारखंड –1246 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 375 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश 141 करोड़ रुपये, नागालैंड को 120 करोड़ रुपये और पुडुचेरी–65 करोड़ रुपये। मिशन अवधि के दौरान ही ‘अमृत’ से जुड़ी परियोजनाओं के नियोजन, परियोजना तैयार करने एवं इनकी पूर्णता के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने एक ही बार में अगले तीन वित्त वर्षों के लिए राज्य संबंधी कार्ययोजनाओं को मंजूरी देने की व्यवस्था शुरू की है।

LEAVE A REPLY