सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा के ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया। सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची भी मांगी, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं है। कोर्ट ने कहा, जनता को उसके पैसे लौटाने केलिए वह इन्हें नीलाम कर लोगों के पैसों की वसूली करेगी और उसे जनता को दिया जाएगा। टाउनशिप जब्ती के आदेश के बाद सहारा का ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट अब बकाया वसूली तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। जब वसूली पूरी हो जाएगी तब इसे समूह को सौंप दिया जाएगा। हालांकि सहारा समूह ने जुलाई, 2019 तक बकाए को चुकाने की बात कही लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने तेज रिकवरी के लिए प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दे दिया। सहारा के मुखिया सुब्रत रॉय संपत्तियों की सूची सौंपे जाने तक परोल पर जेल से बाहर ही रहेंगे। 27 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने स्वीकार किया कि उसे 14,000 करोड़ रुपये का मूलधन सेबी को चुकाने थे, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपये उसने अब तक चुका दिए हैं।

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