4 जीएसटी विधेयकों को मिली मंजूरी

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प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित चार विधेयकों का मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये विधेयक हैः पहला केन्द्रीय वस्तु  एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक), दूसरा समन्वित वस्तु् एवं सेवा कर विधेयक-2017 (आईजीएसटी विधेयक) तीसरा यूनियन टेरीटरी वस्तुत एवं सेवाकर विधेयक-2017 (यूजीएसटी विधेयक) और चौथा विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक-2017 (मुआवजा विधेयक) है। इन चारों विधेयकों को GST परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

जहां सीजीएसटी विधेयक में केन्द्रो सरकार द्वारा अन्त: राज्य वस्तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए है, वहीं दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्तु अथवा सेवाओं अथवा केन्द्र  सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की अन्त: राज्य सप्लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्यों वस्तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा राज्य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्लाई पर राज्य  वस्तुर एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा। संविधान के खण्ड 18 (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु/ एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे का प्रावधान रखा गया है।

 

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