जीएसटी देश के लिए रिफॉर्म है-दिनेश गुप्ता

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    Dinesh Gupta, Founder Busy Infotech

    जीएसटी को लागू हुए एक साल होने वाला है। वहीं अब इ वे बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी जैसा रिफॉर्म देश के लिए अब भी नया है। ऐसे में कारोबारियों को अभी भी इसे पूरी तरह समझने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बाज़ार में आज कई तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिसके जरिए कारोबारी आसानी से अपना जीएसटी रिटर्न समय से भर सकते हैं। बाजार में मौजूद कई सॉफ्टवेयर में से एक बिजी सॉफ्टवेयर भी है, जो कारोबारियों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। बिजी इन्फोटेक के फाउंडर दिनेश गुप्ता से इसी विषय पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की।

     जीएसटी लागू होने के बाद बाजार में अकांउंटिंग साफ्टवेयर की कितनी मांग बढ़ी है।

    जीएसटी लागू होने के बाद देश में अकांउंटिंग साफ्टवेयर और सर्विसेज की मांग 3 से 4 गुणा तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा जीएसटी ट्रेंड ऑपरेटर्स और अकाउटेंट्स की संख्या में भी खासी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है।

     बाज़ार में मौजूद अन्य सॉफ्टवेयर्स की तुलना में बिजी सॉफ्टवेयर कैसे अलग है। खासकर जीएसटी फाइलिंग एवं इ-वे बिल की प्रकिया को देखते हुए।

    बिजी सॉफ्टवेयर को कोई भी कारोबारी बिना अकाउंटिंग की जानकारी के भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भी कारोबारी आसानी से जीएसटी इनवॉयस बना सकता है और रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर कोई डाटा की एंट्री गलत हो जाए तो यह सॉफ्टवेयर उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसे ठीक करने को बोलता है। बिजी सॉफ्टवेयर के साथ मदद के लिए कई डॉक्यूमेंट्स और वीडियो हिंदी में मौजूद है। जिससे जीएसटी रिटर्न भरने और इ वे बिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है।

     जीएसटी को लागू हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया है। आज भी छोटे और मंझोले स्तर के ज्यादातर व्यापारी जीएसटी के पेचिदगियों से परेशान नज़र आते हैं। आपकी राय में समस्या कहां है। जीएसटी फाइल करने की प्रक्रिया में, इसके नियमों को समझने में या फिर कुछ और।

    देखिए ऐसा मेरा मानना है कि जीएसटी के नियम और रिटर्न फाइल की प्रक्रिया दोनों ही थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। जीएसटी के नियम समझने के लिए आपको अकाउटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए। और रिटर्न फाइल करने के लिए आपके आप कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जो कि छोटे कारोबारियों में कम है। क्योंकि छोटे कारोबारियों को सारा काम खुद ही करना होता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर उनकी मदद करता है।

     देश में ऐसी व्यावसायिक यूनिट्स बहुतायत में हैं, जहां नियमित रूप से अकाउंटिंग स्टाफ नहीं होता, ऐसी कंपनियां फ्रीलांसर्स या पार्ट टाइमर्स या चार्टेड अकांटटेंट की सेवाएं लेती रही हैं, अब जीएसटी आने के बाद ऐसी यूनिट्स के लिए क्या महज अकांउटिंग साफ्टवेयर कारगर साबित हो सकता है।

    देखिए ऐसा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीए या अकाउंटेंट्स को पूरी तरह से तो रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन उनके रोजमर्रा के कारोबार में काफी मदद करता है। मसलन, ठीक तरीके से इनवॉयस बनाना, जीएसटी का सही कैलकुलेशन, पार्टी का जीएसटीएन वेलिडेट करना, इ वे बिल बनाना, सहित कई चीजें बिजी सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से की जा सकती है। अगर आप ये सारे काम खुद कर लेते हैं तो कोई भी सीए या अकाउंटेंट आपका रिटर्न फाइल कर सकता है।

    जीएसटी लागू होने से पहले और लागू होने के बाद बाज़ार में आप क्या मुख्य बदलाव देखते हैं।

    मौजूदा दौर में तो फिलहाल अभी कई कारोबारी परेशान और डरे हुए दिखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग अपना काम सही तरीके से करना चाहते हैं। बस उन्हें जीएसटी सही तरीके से समझ आ जाए।

     अकाउंटिंग साफ्टवेयर के एक बडे लीडर होने के नाते आपको जीएसटी प्रक्रिया में क्या खामी नज़र आती है।

    जीएसटी देश के लिए एक रिफॉर्म है। ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिससे काफी सारी चीजें आसान हो सकती है। बशर्तें इसके कानून थोड़े और आसान हो जाएं। साथ ही एक अच्छी हेल्पलाइन नंबर की दरकार है, जहां आपको हर तरह की मदद बिना किसी परेशानी मिल सकें।

    इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं।

    नियम अगर आसान हो तो कोई भी कारोबारी बिना किसी आकाउंटिंग की जानकारी के भी जीएसटी को समझ सकें। मेरे हिसाब से इसकी रिटर्न फाइलिंग भी आसान हो सकती है। जैसे कि इनवॉयस लेबल डिटेल की जगह पार्टी वाइज समरी सर्वर पर अपलोड की जा सके। साथ ही एचएसएन कोड पर बहुत ज्यादा जोर नही होना चाहिए। वहीं रिपोर्टिंग एचएसएन न होकर टैक्स रेट में होना चाहिए। इसके अलावा आरसीएम को और आसान बनाया जा सकता है कि जैसा कि यूएई समेत कुछ देशों में हैं। अगर इस तरह के बदलाव हो सके तो निश्चित तौर पर जीएसटी देश के लिए वरदान साबित हो सकता है।

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