पटरी पर लौट आएगा रियल एस्टेट

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House, noney and document.
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रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है और इससे फायदा नए घर खरीदने वालों को भी होगा. जीएसटी काउंसिल ने घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की है और अब आपको किफायती मकानों पर 1 फीसदी टैक्स देना होगा. इस कदम से जहां अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बन रहे मकानों पर  जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% किया गया है, वहीं किफायती मकानों पर जीएसटी की दर 8 प्रतिशत से घटकर 1 फीसदी हो जाएगा.

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33rd meeting of GST Council in Delhi

इस बारे में जीएसटी कौंसिल की बैठक में वित्तमंत्री ने कहा कि 60 वर्गमीटर और छोटे शहरों (नॉन-मेट्रो सिटी) में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया और 45 लाख रुपये तक मूल्य वाले अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर मात्र एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इससे अधिक क्षेत्रफल और कीमत वाले अंडरकंस्ट्रक्शन फ्लैट पर सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा और इसमें इनपुट टैक्स का लाभ खत्म करने का फैसला किया गया है.

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Union Finance Minister Arun Jaitley chaired the GST Council meeting on Sunday. (Twitter/@arunjaitley)

काउंसिल ने साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले भवनों की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त करने का फैसला भी लिया गया है. जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होंगी. खास बात यह है कि जो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, उन पर भी ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा. हां एक बात यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि किफायत दर की परिभाषा को जानना. इसके बारे में बताया गया है कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, उनके संबंध में नियम एवं निर्देश अधिकारियों की एक समिति तय करेगी.

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